Chhattisgarh Mahtari Vandan Yojana Update: क्या है महतारी वंदन योजना, किन महिलाओं को मिलेगा फायदा?

महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना पिछले साल के विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से किए गए प्रमुख वादों में से एक था.

साय कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, सरकार ने तेंदू पत्ता संग्रहण करने वाले लोगों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक को मौजूदा 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा करने का भी फैसला किया है.

तेंदू के पत्तों का उपयोग बीड़ी के आवरण के रूप में किया जाता है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसले लिये गये.

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और “गारंटी” (भाजपा का चुनावी वादा) को पूरा करते हुए, कैबिनेट ने राज्य में ‘महतारी वंदन योजना’ शुरू करने का फैसला किया है.

क्या है महतारी वंदन योजना, किसे मिलेगा फायदा?

महतारी वंदन योजना के तहत, विवाहित महिलाओं के बैंक खातों में प्रति माह 1,000 रुपये यानी 12,000 रुपये डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजे जाएंगे. विवाहित महिलाएं जो छत्तीसगढ़ की मूल निवासी हैं और 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से अधिक आयु की हैं, योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगी.

बयान में कहा गया है कि उनके अलावा, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएं भी मानदंडों को पूरा करने पर इसका लाभ उठाने के लिए पात्र होंगी.

महतारी वंदन योजना का क्या है उद्देश्य?

सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करना और उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार करना है. यह महिला सशक्तिकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा.

ये तीन फैसले भी हैं अहम

पीएम मोदी की एक और “गारंटी” को पूरा करते हुए, कैबिनेट ने तेंदू पत्ता संग्राहकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक को 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा करने का निर्णय लिया। बयान में कहा गया है.

तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए नई सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया गया.

बयान में कहा गया है. सरकार ने छत्तीसगढ़ में भारत (बीएच) सीरीज वाहन पंजीकरण लागू करने का निर्णय लिया है. बीएच सीरीज के तहत दो और चार पहिया वाहनों को एक बार में दो साल का टैक्स देना होगा.

साथ ही संविदा नियुक्ति पर भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अगस्त 2023 में जारी अधिसूचना में किए गए संशोधन को निरस्त कर पूर्ववत् किए जाने का निर्णय लिया गया. अगस्त 2023 में उक्त नियम में यह संशोधन किया गया था कि विभागीय जांच उपरांत, शास्ति प्रभावशील होने अथवा अपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर संविदा नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे. इस संशोधन से ऐसे सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जिनके विरूद्ध विभागीय जांच या अभियोजन के प्रकरण विचाराधीन अथवा प्रचलित है उन्हें भी संविदा नियुक्ति की पात्रता बन रही थी. जिसे मंत्रिपरिषद ने उचित नहीं मानते हुए इसे निरस्त कर संविदा नियम 2012 के प्रावधान को यथावत करने का निर्णय लिया है.

महतारी वंदन योजना पर साय ने क्या कहा?

छत्तीसगढ़ कैबिनेट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री साय ने एक्स पर पोस्ट किया, “मोदी की गारंटी” के अंतर्गत किये गए वादों को पूरा करने की फेहरिस्त में हमने कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए “#महतारी_वंदन_योजना” के अंतर्गत विवाहित महिलाओं को ₹12000 प्रतिवर्ष देने की मंजूरी प्रदान की है. छ्त्तीसगढ़ की वह महिलाएं, जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से अधिक हो, इस योजना के लिए पात्र होंगी. इस योजना का लाभ विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता मातृशक्तियों को भी प्राप्त होगा. महिला सशक्तिकरण की दिशा में निश्चित तौर पर यह नई क्रांति होगी.”

साय कैबिनेट फैसले पर बघेल ने क्या कहा?

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साय कैबिनेट पर कहा, “सवाल तो ये है कि महतारी वंदन का पैसा महिलाओं को अब तक क्यों नहीं मिला? अनुपूरक बजट में प्रावधान होने के बाद भी पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? 31 सौ रुपये भी किसानों को नहीं मिल रहा है?

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