अब प्राइवेट स्कूलों ने खोला भूपेश सरकार के खिलाफ मोर्चा, 14 सितंबर को तालाबंदी; जानें क्या है वजह

प्रदेशभर के निजी स्कूलों में 14 सितंबर को तालाबंदी कर जंगी प्रदर्शन की तैयारी है. एसोसिएशन ने इस संबंध में अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे को ज्ञापन भी सौंपा है. इसमें संगठन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार को अवगत कराया. संगठन 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़क पर लड़ाई लड़ेगा. लिहाजा आंदोलन के पहले चरण में 14 सितंबर को प्रदेश के सभी निजी स्कूल बंद रहेंगे. इसके बाद भी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से मांगें पूरी नहीं करने पर सड़क पर उतरेंगे. संगठन का कहना है कि आंदोलन के दूसरे चरण में 21 सितंबर को प्रदेश के सभी निजी स्कूल संचालक रायपुर में एकत्र होकर विभाग के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे.

क्यों है नाराजगी?

छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने बताया कि आरटीई के तहत निजी स्कूलों को 250 करोड़ राशि अब तक नहीं मिली है. विभागीय अधिकारी समस्या का निदान नहीं कर रहे हैं. समय पर पैसे नहीं मिलने से छोटे स्कूलों के संचालन में काफी परेशानी हो रही है. हर बार आश्वासन दिया जा रहा है पर समस्या जस की तस है, इसलिए ऐसा कदम अख्तियार करना पड़ रहा है.

इन 8 मांगों को लेकर जंगी प्रदर्शन की तैयारी-

-पिछले 12 वर्षों से आरटीई की राशि में कोई वृद्धि नहीं की गई है. इस दौरान प्राथमिक से लेकर हायर सेकंडरी तक की पढ़ाई में आरटीई की राशि बढ़ा दी गई.

-स्कूल बसों की पात्रता अवधि छत्तीसगढ़ में 12 वर्ष है. इसे बढ़ाकर 15 वर्ष किया जाए.

-निजी स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाओं को भी सरस्वती साइकिल योजना का लाभ दिया जाए. निजी स्कूलों के सभी खातों को पीएफएमएस के अंतर्गत पंजीकृत किया जाए.

-गणवेश की राशि 540 रुपए से बढ़ाकर 2000 की जाए.

-निजी विद्यालय में अध्ययनरत एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को मिलने वाले प्री मैट्रिक और पोस्ट मीट्रिक छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाई जाए.

-निजी स्कूलों के अध्यापकों को स्कूली शिक्षा में भर्ती पर बोनस अंक प्रदान किया जाए. जैसे आत्मानंद के शिक्षकों को दिया जाता है.

कांग्रेस ने क्या कहा?

छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्राइवेट स्कूल जिन मांगों को लेकर हड़ताल करने वाले हैं उसमें सिर्फ फंड का मुद्दा नहीं है और किसी भी स्कूल का वर्तमान सत्र 2022-23 से पहले का एक रूपए भी बाकी नहीं है. उन लोगों ने अपने दावे का कोई आधार नहीं बताया है. उनकी दूसरी मांग है कि 15 साल से ऊपर की बसों को फिटनेस दिया जाए लेकिन यह बच्चों की सुरक्षा का विषय है. शुक्ला ने कहा कि उनकी जायज मांगें पूरी करने के लिए सरकार तैयार है. लेकिन बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा. बंद कोई समाधान नहीं है.

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