भाजपा ने खेला छत्तीसगढ़ियावाद का दांव, केंद्रीय मंत्री बोले- सरकार बनने पर छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाने का होगा प्रयास
Chhattisgarh Elections 2023- छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने छत्तीसगढ़ी भाषा (Chhattisgarhi) में शिक्षा देने की बात दोहराई…
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Chhattisgarh Elections 2023- छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने छत्तीसगढ़ी भाषा (Chhattisgarhi) में शिक्षा देने की बात दोहराई है. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने सोमवार को कहा कि अगर भाजपा छत्तीसगढ़ में सत्ता में आती है तो नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को स्थानीय छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा. बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण 17 नवंबर को होगा जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी. वहीं इससे पहले भाजपा ने छत्तीसगढ़ियावाद का दांव खेलकर मतदाताओं को साधने की कोशिश की है.
रायपुर में पार्टी के शहर कार्यालय ‘एकात्म परिसर’ में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की हर भाषा राष्ट्रीय भाषा है. रमन सिंह के नेतृत्व वाले भाजपा शासन के दौरान यहां छत्तीसगढ़ी भाषा को राष्ट्रीय राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था. मोदी जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाए हैं जिसके तहत आठवीं कक्षा तक शिक्षा मातृभाषा में प्रदान करने की बुनियादी योजना है.”
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‘छत्तीसगढ़ी में शिक्षा प्रदान करना प्राथमिकता’
प्रधान ने दावा किया कि यदि कोई बच्चा अपनी मातृभाषा में सीखता है, तो इससे आलोचनात्मक सोच, शोध करने की शक्ति और तार्किक क्षमता बढ़ती है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, “छत्तीसगढ़ में भाजपा के सत्ता में आने के बाद हमारा विशेष प्रयास एनईपी के तहत छत्तीसगढ़ी भाषा में शिक्षा प्रदान करने को प्राथमिकता देना होगा, जो नई पीढ़ी के समावेशी विकास में सहायक होगा.”
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कांग्रेस पर बोला हमला
पार्टी के सत्ता में बने रहने पर एक योजना के तहत महिलाओं को सालाना 15,000 रुपये देने की रविवार को कांग्रेस की घोषणा पर हमला करते हुए प्रधान ने कहा कि सत्तारूढ़ दल ने पहले ही अपना घोषणापत्र जारी कर दिया था, लेकिन फिर जल्दबाजी में महिलाओं से यह वादा किया.
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प्रधान ने दावा किया, “जिस पार्टी ने 1500 रुपये वृद्धावस्था पेंशन, स्वयं सहायता समूहों की ऋण माफी, चार रसोई गैस सिलेंडर (ग्रामीण परिवारों को रिफिलिंग) और शराबबंदी (2018 में किया गया) देने का अपना वादा पूरा नहीं किया, वह अब भाजपा का विजय रथ रोकने की असफल कोशिश कर रही है.”
केंद्रीय मंत्री का दावा- राज्य में एक लाख महिलाएं लापता
केंद्रीय मंत्री ने कहा, “छत्तीसगढ़ महिलाओं के खिलाफ अपराध में शीर्ष राज्यों में से एक है. पांच वर्षों में, राज्य में एक लाख महिलाओं के लापता होने की सूचना है. महिला सशक्तीकरण कांग्रेस के एजेंडे में नहीं है. भ्रष्टाचार और लूट करना कांग्रेस का प्रमुख एजेंडा है.” उन्होंने कहा कि इसने छत्तीसगढ़ में अपनी विश्वसनीयता खो दी है और चुनाव में हार की आशंका से जल्दबाजी में वादे कर रही है.’ नरेंद्र मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण और महिला नेतृत्व वाले विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है.
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