BJP नेता के बेटे को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, रेप और SC-ST एक्ट समेत कई आरोप खारिज

न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे की पीठ ने आरोपी पलाश चंदेल की ओर से दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया. उन्होंने मामले में आरोप पत्र और उसके बाद की आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी. हाईकोर्ट ने मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराना) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) के प्रावधानों को भी रद्द कर दिया. हालांकि, अदालत ने इस मामले में आईपीसी की धारा 323 के तहत आपराधिक कार्यवाही जारी रखी और ट्रायल कोर्ट को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया.

विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के बेटे हैं पलाश

पलाश चंदेल छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और जांजगीर चांपा विधायक नारायण चंदेल के बेटे हैं. इस साल जनवरी में पलाश चंदेल के खिलाफ रायपुर में मामला दर्ज किया गया था, जब एक सरकारी स्कूल की खेल शिक्षिका पीड़िता ने उन पर शादी के बहाने जांजगीर-चांपा जिले में कई बार यौन शोषण करने का आरोप लगाया था.

पीड़िता ने लगाए थे ये आरोप; जानें पूरा मामला

पीड़िता ने चंदेल पर यह आरोप भी लगाया था कि उन्होंने 2021 में उसका गर्भपात कराया था. उन्होंने दावा किया था कि उसने उसके साथ मारपीट की थी और अनुसूचित जनजाति से होने के कारण उससे शादी करने से इनकार कर दिया था. महिला थाना रायपुर में शिकायत दर्ज कराने से पहले उन्होंने इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग से भी शिकायत की थी.

पलाश चंदेल पर आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 376(2)(एन) (एक ही महिला से बार-बार बलात्कार करना) और 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात करना) के साथ-साथ एससी और एसटी (अत्याचार निवारण) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था. मामला रायपुर में ‘जीरो एफआईआर’ के रूप में दर्ज किया गया और फिर आगे की कार्रवाई के लिए जांजगीर चांपा पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया.

पुलिस ने मई में जिले की एक विशेष अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया था. अप्रैल में हाईकोर्ट ने मामले में पलाश चंदेल को अग्रिम जमानत दे दी थी. बाद में उन्होंने मामले में आरोप पत्र और उसके बाद की आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में एक त्वरित याचिका दायर की थी.

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

23 अगस्त को मामले में अंतिम सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. गुरुवार को अदालत अपना फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने कहा, “एफआईआर की सामग्री और सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह सहमति से बने रिश्ते का मामला है, क्योंकि वे दोनों सोशल मीडिया यानी फेसबुक के माध्यम से संपर्क में आए थे. काफी समय तक एक-दूसरे के साथ संबंध रहे और एक-दूसरे के साथ का आनंद लिया.”

अदालत ने कहा, “पीड़िता एक पढ़ी-लिखी महिला है जो इस तरह के रिश्ते के फायदे और नुकसान को जानती है और अपनी सहमति और इच्छा के आधार पर खुली आंखों के साथ इसमें शामिल हुई है. इसमें कोई विवाद नहीं है कि पीड़िता ने अपने पहले पति से तलाक नहीं लिया है. चूंकि इस मामले में यह निर्विवाद तथ्यात्मक स्थिति है, इसलिए यह नहीं माना जा सकता है कि पीड़िता की सहमति तथ्य की गलत धारणा या धोखाधड़ी के आधार पर प्राप्त की गई थी.”

अदालत ने कहा कि दोनों लगभग ढाई साल तक रिश्ते में थे और यह आरोप स्थापित करने के लिए कोई सामग्री या दस्तावेज नहीं था कि उसने अपनी गर्भावस्था को समाप्त कर दिया था.

हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी गई है और आईपीसी की धारा 313, 376, 376 (2) (एन) और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(va) धारा 3 (2) (वी) के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में एफआईआर, आरोप पत्र और आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया है. हालांकि, आईपीसी की धारा 323 के तहत आपराधिक कार्यवाही की निरंतरता बरकरार रखी गई है और ट्रायल कोर्ट को इस आदेश को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है.

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