CGPSC भर्ती मामले की जांच करेगी CBI, साय कैबिनेट में हुए कई बड़े फैसले

कैबिनेट की बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री सीएम अरुण साव ने पत्रकारों को बताया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती मामले की सीबीआई जांच कराई जाएगी. बैठक में कहा गया है कि आयोग की ओर से 2021 में आयोजित भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं की काफी शिकायतें आई थीं जिसके बाद ये फैसला लिया गया.

बीजेपी ने किया था बड़ा वादा

गौरतलब है कि छत्तीसगढ लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई थी. जिसको लेकर काफी विवाद था. लिहाजा भाजपा ने अपने घोषणापत्र में सरकार बनने के बाद मामले की CBI जांच कराने की बात कही थी.

साव ने क्या कहा?

डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि, कैबिनेट ने CGPSC मामले की जांच CBI को सौंप दी है. उन्होंने बताया कि किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी करने का भी निर्णय लिया गया है. इसके अलावा अंत्योदय और प्राथमिकता धारी राशन कार्ड धारकों को 5 साल का मुफ्त राशन देने का भी निर्णय लिया गया है.

क्या है सीजीपीएससी विवाद?

पीएससी परीक्षा 2021 परिणाम आने के बाद से ही विवादों में घिर गया था. भर्ती में अफसरों की बेटे-बेटियों के चयन के आरोप लगे थे. आयोग के तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, राजभवन सेक्रेटरी अमृत खलको समेत कई अफसरों के बेटे-बेटियों और उनके रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर पद पर नियुक्ति के आरोप लगे थे. इसे लेकर अभ्यर्थियों ने काफी प्रदर्शन भी किया था.

पूर्व गृहमंत्री नंकीराम कंवर के हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के बाद सुनवाई के वीडियो बाहर आने के बाद जांच की मांग तेज हुई थी.

कोर्ट में है मामला

बीजेपी नेता और पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. इस पर सुनवाई जारी है. बताया जा रहा है कि प्री एग्जाम 13 फरवरी 2022 को कराया गया, जिसमें 2565 अभ्यर्थी पास हुए थे. मेंस में 509 अभ्यर्थी पास हुए, उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और 11 मई 2023 को फाइनल रिजल्ट जारी हुआ.

कांग्रेस ने उठाए सवाल?

कांग्रेस ने कैबिनेट की ओर से पीएससी की जांच सीबीआई को सौंपने के फैसले पर सवाल उठाया. कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मंत्रिमंडल की इस बैठक से उम्मीद थी की जनता के हितों में फैसला लेगी लेकिन इन्होंने पीएससी परीक्षा को सीबीआई जांच के लिए कहा है लेकिन इन्हें अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं है, सिर्फ हौव्वा खड़ा करने के लिए ये फैसला लिया है.

बैठक में लिए गए ये निर्णय

1.राज्य के युवाओं के लिए राज्य शासन की ओर से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2021 के संबंध में प्राप्त अनियमितताओं की शिकायतों के परिपेक्ष्य में विस्तृत जांच के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को प्रकरण प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई है.

2.मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के लिए फैसला लेते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी (लिंकिंग सहित) करने का निर्णय लिया गया है.

3.छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अंत्योदय और प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों के लिए निर्णय लेते हुए उन्हें आगामी पांच वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया है, इससे राज्य के 67 लाख 92 हजार 153 राशनकार्डधारी परिवार लाभन्वित होंगे और उन्हें आगामी 5 सालों तक राशन दुकानों से निःशुल्क चावल मिलेगा.

4.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जारी राशन कार्डों में जनवरी-2024 से आगामी 5 सालों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम-2012 के तहत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डों में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने का फैसला लिया गया है.

(रायपुर से अजय सोनी की रिपोर्ट)

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