कांग्रेस ने खजाना खाली किया!

नई सरकार की ओर से बार-बार यह आरोप लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के सरकारी खजाने को कांग्रेस ने खाली कर दिया है. कर्ज लेने के सवाल पर कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल (Brijmohan Agrawal) ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ के खजाने को खाली कर दिया है. हमने जनउपयोगी जो घोषणाएं की है, जो मोदी जी की गारंटी है उसको पूरा करना है. कांग्रेस ने जो कर्ज लिया है वो पूंजीगत व्यय के लिए नहीं लिया, राजस्व व्यय के लिए लिया है. हम जो कर्ज ले रहे है वो विकास के लिए ले रहे है.

चुनावी वादे पड़ रहे भारी

छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों की ओर से किए गए वादे अब भारी पड़ रहे हैं. बीजेपी ने चुनावी अपने घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी का नाम देकर लोगों से वोट तो ले लिया अब ये वादे पूरा करने कर्ज लेने की जरूरत पड़ने लगी है. चुनावी वादों में किसानों को 2 साल का रुका बोनस देने की बात हो या 3100 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य देना हो. महिलाओं को महतारी वंदन का 12000 हजार रुपए देना हो या फिर तेंदूपत्ता का भुगतान करना हो. इन वादों को पूरा करने में भारी भरकम बजट की जरूरत होगी.

फर्जी गारंटी नहीं चलेगी- महंत

इतना तो तय है कि जनता से किए वादे अब गले की फांस बन रहे हैं और वादों को पूरा करने के लिए कर्ज लेने की जरुरत पड़ रही है. कर्ज को लेकर अब नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत (Charandas Mahant) ने तंज कसा है. उन्होंने कहा, ‘सरकार को कर्ज लेना चाहिए, उनको 15-15 लाख रुपए भी देना है. अब उनकी फर्जी गारंटी नहीं चलेगी, चुनाव आ रहा है हमारे लोग तैयार बैठे है.’

उधारी लेकर तो कोई भी घी पे लेगा- भगत

छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत (Amarjeet Bhagat) ने बुधवार को बीजेपी पर जमकर हमला बोला. सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार के आरबीआई से 2 हज़ार करोड़ के कर्ज लेने को लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उधारी में घी पीना है तो कोई भी उधारी लेकर घी पी लेगा. कांग्रेस नेता भगत ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा,आपको कुछ करना है तो दिल्ली से स्पेशल पैकेज लेकर आइए. भगत ने आगे कहा कि कांग्रेस को कब तक कोसोगे. यहां भी आपकी सरकार है और दिल्ली में भी आपकी सरकार है. दिल्ली से ले आइए पैसा. डबल इंजन की सरकार क्या काम आएगी.

कर्ज को कंट्रोल करना बड़ी चुनौती

वित्तीय जानकारों की मानें तो छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार को अपने चुनावी वादों यानी मोदी की गारंटी को पूरा करना चुनौती होगा. इसके लिए हर साल करीब 20 हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ सकती है. ऐसे मे राज्य सरकार के सामने कर्ज को कंट्रोल में रखते हुए चुनावी वादों को पूरा करने की बड़ी चुनौती है. छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बाहुल्य राज्य में राजनीतिक पार्टियां भले ही चुनाव के पहले वोट बैंक के लिए मुफ्तखोरी के वादे करते रही है. अब ये मुफ्त पर देने वाले चुनावी वादे सरकार के वित्तीय हालात पर भारी पड़ रहे हैं. ऐसे में आने वाले समय में छत्तीसगढ़ कर्ज तले दबते चला जाएगा.

रायपुर से अजय सोनी और मनेंद्रगढ़ से धीरेंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट

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