CM Sai Angry On Mamta Banerjee: 'यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है....'टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी पर क्यों भड़के मुख्यमंत्री साय?

कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को बंगाल में कई वर्गों की ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) स्थिति को रद्द कर दिया है. राज्य में सेवाओं और पदों में रिक्तियों के लिए 2012 अधिनियम के तहत इस तरह के आरक्षण को अवैध पाया. इसमें कहा गया कि मुसलमानों की 77 श्रेणियों को पिछड़ी श्रेणियों की सूची में शामिल करना केवल उनकों वोट बैंक के रूप में प्रयोग करना है.  

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) ने कहा है कि वह इस आदेश को स्वीकार नहीं करेंगी और संकेत दिया कि उनकी सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी. 

'विपक्षी भारतीय गुट संविधान की हत्या की साजिश रच रहे है'

पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वे धर्म आधारित आरक्षण पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं. यह फैसला उन लोगों के चेहरे पर तमाचा है जो धर्म आधारित आरक्षण देकर वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं. 

साय ने एक बयान में दावा किया है कि कांग्रेस और विपक्षी भारतीय गुट संविधान की हत्या की साजिश रच रहे हैं. 

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि धर्म आधारित आरक्षण का संविधान में कोई स्थान नहीं है.  बुधवार को, माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी धर्म-आधारित ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया. यह देश के ओबीसी, आदिवासियों और सभी पिछड़े समुदायों के लिए एक बड़ा निर्णय है. सीएम साय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि फैसले से पता चलता है कि कैसे ममता बनर्जी की सरकार ''असंवैधानिक तरीके से तुष्टिकरण की नीति'' को आगे बढ़ा रही हैं. 

मुख्यमंत्री ने 'इंडी' गठबंधन पर लगाए आरोप 

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आरोप लगाया कि 'इंडी' गठबंधन लगातार आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों पर डाका डाल रहा है और सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति के कारण आदिवासियों के अधिकारों को छीनकर मुसलमानों को सौंपना चाहते हैं, यह बेहद निंदनीय है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके गठबंधन की तुष्टीकरण की राजनीति को न तो भाजपा बर्दाश्त करेगी और न ही पिछड़े, आदिवासी और दलित वर्ग बर्दाश्त करेंगे. 

'यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है' 

सीएम साय ने कहा कि इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा है कि वह इस फैसले को स्वीकार नहीं करेंगी और इसे लागू नहीं करेंगी यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है.