CG Lok Sabha Election के पहले प्रदेश के कर्मचारियों- अधिकारियों को सीएम साय ने दी बड़ी सौगात

CM साय ने ई-बसों का संचालन, कर्मचारियों व पत्रकारों के लिए समिति और ग्राम सचिवों को हड़ताल अवधि का वेतन देने की घोषणा भी की है. मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास निहारिका बारिक की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई है जो कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में समीक्षा करेगी. कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण से संबंधी सुझाव शासन को प्रस्तुत करेगी. ग्राम पंचायत सचिवों को भी राहत देते हुए उनके 55 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया है.  महंगाई भत्ते के ऐलान के बाद ये 42 से बढ़कर 46% हो जाएगा. सरकार के इस निर्णय से 3.90 लाख कर्मचारियों और 1.20 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा. इसके अलावा छत्तीसगढ़ के 4 शहरों में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए पीएम ई-बस योजना के तहत 240 भी चलाई जाएंगी. शहर की जनसंख्या के हिसाब से रायपुर में 100, दुर्ग-बिलासपुर में 50 और कोरबा में 40 बसों का संचालन किया जाएगा. 

इसके अलावा पत्रकारों के खिलाफ उत्पीड़न की अनेक शिकायतें सामने आईं थीं इस संबंध में गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की भी घोषणा की हैं. इस कमेटी में पत्रकारों समेत अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया जाएगा. माना जा रहा है आचार संहिता लगने की घोषणा से पहले लोकसभा चुनाव को देखते हुए साय सरकार ने फैसला किया है. ऐसे में कर्मचारियों- अधिकारियों समेत तमाम वर्गों को साधने के लिए गए इन फैसलों का कितना असर लोकसभा चुनाव में पड़ेगा ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा.